नेट की आज़ादी छीनने की तैयारी
डा. भरत झुनझुनवाला
वर्तमान मे सम्पूर्ण विश्व मे इंटरनेट के संचालन को लेकर विवाद चल रहा है। इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली कंपनियों का कहना है कि उन्हे विशेष वेबसाईट तक मुफ्त पहुँचने की सुविधा को ग्राहक को देने की छूट होनी चाहिए।
जैसे कुछ समय पूर्व फेसबुक ने रिलायंस कम्यूनिकेशन के साझे से ग्राहको को फेसबुक तक मुफ्त पहुँचने की सुविधा देने की पहल की थी।
प्रस्ताव था कि रिलायंस के उपभोक्ता द्वारा फेसबुक तथा कुछ और चिन्हित साइटों तक पहुँचना मुफ्त हो जाएगा लेकिन इनके अतिरिक्त दूसरी साइट पर जाने को मूल्य अदा करना पड़ेगा।
जैसे आप अपने मोबाइल से बिना टापअप कराए फेसबुक खोल सकते है परन्तु गूगल नही खोल सकते है। फेसबुक चाहता था कि मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराकरा अधिकाधिक उपभोक्ताओं को फेसबुक से जोड़ ले।
तब वह कंपनी बड़ी संख्या मे उपभोक्ताओं को एडवरटाइजमेंट परोस सकेगी और लाभ कमा सकेगी।
फेसबुक का प्रस्ताव बहुत आकर्षक दिखता था। तमाम लोगों को इंटरनेट खोलने का मूल्य नही देना होता। फेसबुक तक पहुँचना आसान हो जाता।
लेकिन इस प्रस्ताव मे एक गहरा एवं खतरनाक सिद्धान्त छुपा हुआ था। इस प्रस्ताव मे निहित था कि रिलायंस द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा कि उपभोक्ता किन साइटों पर मुफ्त जा सकता है और किन साइटों पर नही।
यह उसी तरह हुआ कि अखबार बाँटने वाला हाकर तय करे कि आप कौन सा अखबार पढ़ेंगे। हाकर चाहे तो आपको भाजपाई अखबार परोस कर उस पार्टी की ओर मोड़ सकता है अथवा कांग्रेसी अखबार परोस कर उस पार्टी की ओर मोड़ सकता है।
राजनीतिक पार्टियों अथवा वाणिज्यिक कंपनियों द्वारा हाकर को 10 पैसे देकर जनता की सोच को बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए रिलायंस द्वारा व्यवस्था की जा सकती है कि वामपंथी वेबसाइट पर फ्री जाया जा सकेगा।
फलस्वरूप जनता की सोच उस दिशा मे मुड़ती। इस सिद्धान्त का पुरजोर विरोध हुआ। लोगो ने कहा कि मुफ्त इंटरनेट की आड़ मे जनता की वैचारिक स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है।
जिस प्रकार किसी समय मुफ्त अफीम और चाय बाँट कर लोगों को लत लगाई गई थी उसी प्रकार मुफ्त फेसबुक की लत लगाई जा रही है।
फलस्वरूप ट्राई ने रिलायंस को इस मुफ्त सेवा को उपलब्ध कराने की स्वीकृति नही दी और यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते मे चला गया।
इसी प्रकार का विवाद अमरीका मे पैदा हुआ है। वहाँ इंटरनेट कंपनियों द्वारा विशेष वेबसाइट पर जाने को स्पीड बढ़ा दी गई और दूसरी वेबसाइट पर जाने को स्पीड घटा दी गई।
परिणामस्वरूप उपभोक्ता की अनजाने की प्रवृति बनी कि उन विशेष वेबसाइटों पर अधिक जाए जिस पर इंटरनेट कंपनी उन्हे ले जाना चाहती हो।
कंपनियों की इस पालिसी को न्यायालय मे चुनौती दी गई। वहाँ का सर्किट कोर्ट हमारे हाई कोर्ट के समकक्ष होता है।
हाल मे ही सर्किट कोर्ट ने निर्णय दिया है कि कंपनियाँ इस प्रकार का स्पीड का बदलाव नही कर सकेंगी। यानी उपभोक्ता ही तय करेगा कि उसे कहाँ जाना हैं। नेट न्यूटेलिटी के पक्ष मे यह महत्वपूर्ण निर्णय है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए।
प्रश्न रह जाता है कि आम आदमी तक इंटरनेट को कैसे पहुँचाया जाए। फेसबुक के प्रस्ताव को ठुकराने से इंटरनेट का विस्तार बाधित होगा।
इस उद्देश्य को दूसरी तरह से हासिल किया जा सकता है। अपने देश मे टेलीफोन तथा इंटरनेट का नियंत्रण टेलीकाम रेगूलेटरी अथारिटी यानी ट्राई द्वारा किया जाता है।
टेलीफोन के क्षेत्र मे बीएसएनएल द्वारा तमाम ग्रामीण क्षेत्रो मे सेवा उपलब्ध कराई जाती है। इसमे खर्च अधिक लेकिन आय कम होती है।
ग्रामीण क्षेत्रो मे टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराना बीएसएनएल के लिए लाभप्रद बना रहे इसके लिए ट्राई द्वारा दूसरी टेलीफोन कंपनियों पर ‘‘ऐक्सेस डेफिसिट चार्ज’’ आरोपित किया जाता है।
जैसे टाटा ने केवल शहरों मे लैंडलाइन की सेवा उपलब्ध कराई। तब टाटा पर अतिरिक्त चार्ज लगाकर रकम वसूली और इस रकम को बीएसएनएल को दे दिया जिससे ग्रामीण क्षेत्रो मे टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराना बीएसएनएल के लिए लाभप्रद हो जाता था।
इसी प्रकार की व्यवस्था इंटरनेट के लिए बनाई जा सकती है।
व्यवस्था की जा सकती है कि जो उपभोक्ता अधिक मात्रा मे डाटा डाउनलोड करते है अथवा अधिक स्पीड की मांग करते है उनपर अतिरिक्त चार्ज लगाया जाए और इस रकम से सामान्य उपभोक्ता के लिए इंटरनेट सस्ता बना दिया जाए।
जैसे 10 एमबी डेटा को डाउनलोड करना हर उपभोक्ता के लिए मुफ्त किया जा सकता है। तब इंटरनेट का विस्तार भी होगा और उपभोक्ता की स्वतंत्रता की भी रक्षा होगी।
ध्यान दें कि स्पीड मे बदलाव के लिए अतिरिक्त दाम वसूल करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित नही होती है चूँकि कम अथवा हाई स्पीड पर वह मनचाही साइट पर जाने को स्वतंत्र रहता है।
इससे आगे जाने की जरूरत है। आनेवाले समय मे समाज मे इंटरनेट की भूमिका गहरी होती जाएगी। जो कद आज साक्षरता का है वह कल इंटरनेट का होगा।
जिस प्रकार सरकार द्वारा शिक्षा के प्रसार को सब्सीडी दी जाती है उसी प्रकार इंटरनेट के प्रसार को सब्सीडी देनी चाहिए।
गाँव मे तथा शहरो के प्रमुख चौराहों पर वाईफाई सेवा को मुफ्त कराना चाहिए जिससे देश के अधिकाधिक नागरिक इंटरनेट का उपयोग करें और वांछित जानकारी हासिल करें।
आज नगरपालिका द्वारा नुक्कड़ के सैंडपोस्ट पर मुफ्त पानी उपलब्ध कराया जाता है और घर के अन्दर पाइप से पानी लेने वाले से मूल्य वसूला जाता है। इसी प्रकार इंटरनेट कंपनियों द्वारा न्यून स्पीड की इंटरनेट सेवा सभी को मुफ्त उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
इंटरनेट कंपनियों का दावा है कि उनके द्वारा वेबसाइट को प्राथमिकता देने से जनता की स्वतंत्रता बाधित नही होंगी। इंटरनेट कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है।
जो कंपनी वेबसाइटों के चयन मे ज्यादा दखल करेगी उसे उपभोक्ता स्वयं छोड़ देंगे। यह तर्क स्वीकार नही है। देखा जाता है कि शराब कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा से शराब के दुष्प्रभावों की जनता को जानकारी कम ही मिली है।
अथवा नेताओ के बीच प्रतिस्पर्धा के बावजूद बूथ कैप्चर करने वाले नेता अक्सर आगे रहते है। कारण कि प्रतिस्पर्धा तब ही कामयाब होती है जब जनता को पूरी जानकारी हो और उस जानकारी से आत्मसात करने की क्षमता हो।
यदि जनता को समझ आए कि बूथ कैप्चर करने वाला नेता बाद मे भ्रष्ट होगा और उसके घर के सामने की सड़क नही बनवाएगा तो संभवतया वह ऐसे नेता को वोट नही देगा।
परन्तु ऐसी समझ कम ही होती है। अतः सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जनता के हितो की रक्षा करे।
इस सिद्धान्त को अपनाते हुए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इंटरनेट कंपनियों द्वारा वेबसाइट के चयन मे दखल न होने दे और आम आदमी तक मुफ्त इंटरनेट पहुँचाने की व्यवस्था करे।
डा. भरत झुनझुनवाला देश के जानेमाने स्तम्भकार हैं । इस लेख में दिए गए बिचार उनके निजस्व हैं । फोन 8527829777
